ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ''ਮੋਹਾਲੀ''

ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ–ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕੁਲ 1063 ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 190 ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ, 8 ਬਨੂੜ, 211 ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 243 ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 293 ਖਰੜ ਤੇ ਮਾਜਰੀ ਦੀਆਂ 118 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੇ ਉਪ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਵਿਚ 970 ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਚ 399 ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ।
ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਰ. (ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਵੇਨਿਊ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਰਲ, ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੌਖਾਲੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੋਕ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ । ਇਸ ਨਵੀਨਤਮ ਤੇ ਸੌਖਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਸ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰ ਕੇ ਇਕ ਲਾਗਇਨ ਆਈ. ਡੀ. ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ, ਛੋਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲਾਗਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਅਲਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ।ਐੱਨ. ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇÎਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 24*7 (ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਡਾਟਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।