ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਤ/ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਈ. ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2015 ਅਤੇ 2016 'ਚ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੱਸਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ 95.5 ਏਕੜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।