ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ

Tuesday, Oct 10, 2023 - 06:17 PM (IST)

ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਜਿੰਦਰ) : ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 2022-23 ਅਤੇ 23-24 ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਲਟਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਡਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਕਿਹਾ-ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2022-23 ਅਤੇ 23-24 ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਰ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21, 21-22 ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡ੍ਰਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਰੌਂਅ 'ਚ ਚੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣੇ ਸਨ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ
ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-1, 2, ਸੈਕਟਰ-29, 31, 47, 48, ਰਾਮਦਰਬਾਰ, ਪਿੰਡ ਫੈਦਾਂ, ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਬਹਿਲਾਣਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਮੱਖਣਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਦੜਵਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੀਟਰਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਿਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

 

 


author

Anuradha

Content Editor

Related News