ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਵਾਂ ਸੈੱਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸੈੱਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੰਡ ਬਿੱਲ-2019' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈੱਸ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਨਿਟੀ ਪਲੇਟ ਉਪਰ 10 ਫੀਸਦੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 0001 ਸਿੰਗਲ ਡਿਜ਼ਿਟ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 0002-0009 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 0010-99 ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 0100-9999 ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਦਨ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ 'ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੰਡ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 7 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
2 ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2 ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਕਿਓਰਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2019 ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਓਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਕਿਓਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।