ਪੰਜਾਬ ''ਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ! ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਔਖ਼ਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਸ਼ੋਅ-ਆਫ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਟੌਹਰ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8,000 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਰਸੂਖ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 'ਬੰਦੂਕ' 

ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਫਰੋਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 

ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।