ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਦਬਿਸ਼ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਕੋ ਵਾਰੀ 5 ਏ. ਟੀ. ਪੀਜ਼ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏ. ਪੀ. ਪੀ. ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ 8 ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਖਤੀ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅਗਲਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਲਾ ਹੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਸ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। 
ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਏ. ਟੀ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ 
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਏ. ਟੀ. ਪੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਦੇ ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਰਹੇ ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਂਗਟ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਨ ਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਨ ਸੀ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ੋਨ ਸੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਲਿੰਗ 
ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਡਾਬਾ-ਲੋਹਾਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਬਣੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਕ ਗਿੱਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਮੇਅਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸੰਧੂ ਖੁਦ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਜੁਟਾਇਆ ਤੇ ਚਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਏ. ਟੀ. ਪੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਿਸਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।