ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ''ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਹਿਤੇਸ਼)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਟਾਰਗੈੱਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
 ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2017 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਜਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। 
ਜ਼ੋਨ ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.'ਚ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪਾਉਣ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਅੰਕੜਾ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 2016 'ਚ 3100 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 850 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਰਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 2015 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 2016 'ਚ ਸਿਰਫ 350 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਲਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ 150 ਚਲਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ 
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ 
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ  
ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ 
ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਮਾਲ, ਮਲਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਪਰੂਵਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸੰਧੂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਤਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰੈਵੀਨਿਊ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।