ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ''ਤੇ ਹਾਵੀ, ਮੇਅਰ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਤਕ ਬਲੂ ਫਾਕਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਘੇਰਿਆ

06/07/2018 3:14:11 AM

ਬਠਿੰਡਾ(ਜ.ਬ.)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰੰਗ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਠੇ ਬਲੂ ਫਾਕਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਮ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤਕ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇ।ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪੰਕਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਉਕਤ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱÎਕਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਥੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨਾਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤਰਸੇਮ ਗੋਇਲ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝਦੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ
ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁੱਟ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨਾਥ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਨਿਗਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਲੂ ਫਾਕਸ ਦੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਪੈਸਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨਾਥ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਯਾਦ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ 14.99 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੰਗੂਆਣਾ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 16.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਉਕਤ ਛੱਪੜਾਂ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਨਗਰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਕਤ ਏਜੰਡੇ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਇਸ ਵਾਰ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 


Related News