ਨਿਗਮ ਨੇ 79 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾਜਾਇਜ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਬਿਨੇ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 79 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨੇ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਬਿਨੇ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 79 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਗਲਾਡਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਾਫੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 72 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 'ਚ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 72 ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।