ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰ : ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪੈੱਟ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਬਾਈਲਾਜ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈੱਟ ਡਾਗ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਉੂਸ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ, ਸੂਅਰਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ
* ਨਿਗਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ
* ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
* ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਗ
* ਲਾਵਾਰਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗਾ ਨਿਗਮ
* ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 10 ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
* ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ
*ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੰਗ
ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।