ਹਾਈ ਕੋਰਟ ''ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ''ਸੀਲਾਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ''

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਸੀਲਾਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਡਰੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਹਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਡਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਲਗਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਾਜ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸੈਂਕੜੇ ਝੂਠੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਲਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੀਲ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਥੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਝੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਦੀ ਇਕ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਝੂਠੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਏ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੀਲ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਲਈ ਪਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਸਕੈਂਡਲ
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਲਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।