ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,  (ਘੁੰਮਣ)-  ਮੇਅਰ ਸ਼ਿਵ ਸੂਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਰੇਸ਼ ਬੱਤਾ, ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਏ. ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਆਮੀ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਲੇਖਾਕਾਰ ਰਾਜਨ ਕੁਮਾਰ, ਚੀਫ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੰਸ਼ ਕੌਰ, ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਸ਼ਿਵ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਲਈ 200 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਟ 'ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਰੀਫੰਡੇਬਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ 20 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਕਾਰਪੈੱਟ ਦਾ ਰੇਟ 180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ, ਬੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਸੜਕ 240 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ, ਬਰਮ ਕਟਿੰਗ (ਕੱਚਾ) 9 ਰੁਪਏ, ਬ੍ਰਿਕ ਪੇਵਿੰਗ 45 ਰੁਪਏ, ਸੀ. ਸੀ. ਰੋਡ 180 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ 270 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੜਕ/ਗਲੀ ਬਣੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ 2 ਗੁਣਾ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਟੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨਕਸ਼ੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਲਾਟ ਸਬ-ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਤਵ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਤਵ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਬਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਬਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।