ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬ

ਜਲੰਧਰ (ਮੋਹਨ) : ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਫਾਈਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ 11 ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬੇ ਵੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ 27,000 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਰ ਆਦਿ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 4766 ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਅਤੇ 300 ਟੈਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦਫਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।