ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ''ਚ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ : ਸਰਨਾ

ਜਲੰਧਰ (ਚਾਵਲਾ)— ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ 7 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. -ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੱਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 24 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਸਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ।