ਬਰਨਾਲਾ ''ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ''ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਬਰਨਾਲਾ (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ): ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਥਮਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਲੀਆਂ, ਚੌਰਾਹੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢੇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਬਦਬੋਅ ਅਤੇ ਮੱਖੀ-ਮੱਛਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਇਰੀਆ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਬਣੇ ਹਥਿਆਰ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ CWP-18681-2014 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹੁੰਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ — ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।