4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਜ਼ਿਲੇ ''ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪਲਾਟਾਂ ''ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ

ਬਠਿੰਡਾ, (ਪਰਮਿੰਦਰ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਲਾਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪਲਾਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
1972 ਤੋਂ 1977 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1975-76 ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ 1975-76 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। 1992 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਘਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 5-5 ਮਰਲੇ (125 ਵਰਗ ਫੁੱਟ) ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਪਰ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
2001 'ਚ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
1997 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 2002 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 2001 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਸਨਦ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ 100-200 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 850 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਨ ਪਰ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਬਜ਼ੇ
2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2007 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਵੰਡੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿਵਾਏ ਗਏ। ਹੋਰ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲਾਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਉਕਤ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਕਤ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਾੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਭਾਗੀਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1976 'ਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਨਦ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਲਹਿਰਾ ਖਾਣਾ  ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕੋਲ 1975 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।