ਇੰਜਣ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੈਅ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ 453 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡੀਲਰ ਕੋਲ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 453 ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਣ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਲਰ ਨੂੰ 36 ਹਜ਼ਾਰ 453 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਟਾ ਏਸ ਮੈਗਾ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ’ਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਡੀਲਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਲਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇੰਜਣ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਜਣ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 77,000 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਡੀਲਰ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਲਏ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿੱਲ 1 ਲੱਖ 13 ਹਜਾਰ 453 ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੈਅ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਡੀ ’ਚ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਲਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਗਾਹਕ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।