ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : 31 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਚੋਣ ਜਨਸਭਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਤੜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤੜਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ 'ਕਾਂਗਰਸ' ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਦਿਆਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਤੇਜ ਜਿਸ ਕਾਰ ਵਿਚ ਕੁੱਕਰ ਬੰਬ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : 'ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ' ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ' 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ (ਵੀਡੀਓ)

ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ