ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੰਕਜ) : ਪਿੰਡ ਇਆਲੀ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗੋਲਮਾਲ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਧੜ੍ਹਾਧੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 18,728 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਰੰਟ 2178 ਸਕੇਅਰ ਯਾਰਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਰੜ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ

ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਆਯੂਸ਼ ਭੱਲਾ, ਵਿਕਾਸ ਇੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਗਲਾਡਾ, ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਦਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕੀਮਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਥਿਤ ਗੋਲ-ਮਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਣਪਛਾਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼

ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਮੁਖੀ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਗਲਾਡਾ ਮੁਖੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ 100 ਫੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਰਕਮ ਵੀ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੇਸ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਖੰਭੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੇਸ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਭੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ?

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜਥੇ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ 1995 ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।