ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ, ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11,394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ (ਵੀਡੀਓ)

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 11,394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 11,288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਾਲ 2018-19, 2013-14 ਅਤੇ 2017-18 'ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7568 ਕਰੋੜ, 6745 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 6418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ASI ਤੋਂ ਖ਼ਾਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020-21 ਅਤੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2015-16 'ਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ