ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਸ਼ੇਤਰਪਾਲ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 'ਮੌਸਮ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਰਟ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛਾਏ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ, ਬਿਜਲੀ ਗਰਜਣ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਲਰਟ

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੈ ਫ਼ਾਰਗ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ