ਮੰਦਸੌਰ ''ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ''ਨੋਟਬੰਦੀ'' ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ

ਜਲੰਧਰ, (ਧਵਨ)— ਮੰਦਸੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਦਸੌਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਤੀਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਘਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਘਾ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਈ ਚੈੱਕ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਚੈੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ  ਡ੍ਰਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।