ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜਸ਼ਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਲੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਾਰਣ ਵੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਹਵਾ ਵਿਚ ਘੁਲ ਰਹੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ: ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੱਚ

ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅੱਗ ਖੁਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੰਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਚੱਲੀਆਂ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਗੋਲੀਆਂ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਰਦਾਤ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ cctv 'ਚ ਕੈਦ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰੇ ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾੜ ਸਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ: ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e