ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਗਾਜ਼’ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਂ ...?

ਮਜੀਠਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਵਡਾਲਾ): ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਰਹੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਗਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਪੁੱਜੀ ਉਡਾਣ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੋਕੇ ਯਾਤਰੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 3 ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹਿਕਾਵੇ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਅੰਨ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇੇਟ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ’ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ’ਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇ SMO ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਭਖਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਊਂਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ’ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖ਼ੇਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਾਰਸ-ਕੋਵ-2 ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ SOP ਜਾਰੀ

1907 ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾਡ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹਡ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1907 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਪਗਡ਼ੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹÄ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਪੇਚਾ’ ਫਸਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਝੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਜਿਓ ਟਾਵਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ
ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ‘ਗਾਜ਼’ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ  ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਿਚ ਜੋ ਲਾਭ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ’ਤੇ ਚਿੱਕਡ਼ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ।