ਮੀਡੀਆ ''ਚ ਫੈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11872 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-5 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਧਮਾਕਾ, ਪੜ੍ਹੋ TOP 10

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ 2022 ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੌਕ 'ਚੋਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਪਲਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।