ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ Last Warning, ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ.) ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ’ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ! ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 2021 ’ਚ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2021 'ਚ ਇਕ ਰਿਮਾਂਈਡਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਹੁਣ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖ਼ਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ! ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ, ਰਹੋ ਬਚ ਕੇ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਿਆਰ
ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੇਨਡੇਂਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ’ਚ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ?
ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8