ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾ਼ਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੀਵੇਰਜ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1130 ਰੁ. ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਸੀਬ

ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਨਾ ਸੋਮੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ
ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਨਿਗਮ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਖਾ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਗਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕੰਮ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਸ਼ਾਖਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨਾ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, 18 ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਲੋਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹਰ ਆਈਟਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਲਾਈਟ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਵੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਭਰੀ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਉਥੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਹੱਦ ਕਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਵਰ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਖੂਨ -ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ : ਕੰਗ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।