ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼) - ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਫਾਸਟ-ਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲ 'ਤੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਯੁਕਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥੇ ਫਲੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਐਡ ਦੀ ਬਾਈਲਾਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਮਈ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਲੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 
ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਯੁਕਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਲਟੀਕੰਪਲੈਕਸ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2016 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਲਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।