ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ, 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।" ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਰੂਮਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨ ਆਦਿ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕਾਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ 'ਤਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ, ਪੀੜਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਆਲਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰ ’ਚ ਵੜ ਲੁਟੇਰੇ ਬੋਲੇ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 19393 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 90433 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।