ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਫਸਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਜਲੰਧਰ (ਬੁਲੰਦ) – ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1973 'ਚ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 60 ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 370 ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ : ਚੀਮਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ-370 ਲੱਗਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਉਥੇ ਵਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ।