ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ; ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਮਾਨਸਾ (ਸੰਦੀਪ ਮਿੱਤਲ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਥਾਨਕ ਬਾਲ ਭਵਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਖਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਮਾਨ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਮੀਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਲਾਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗਰਗ, ਨਿਤਿਨ ਸੋਢੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ./ਰਮਸਾ, 5178, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਈ. ਜੀ. ਐੱਸ., ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ., ਏ. ਆਈ. ਈ., ਆਈ. ਈ. ਵੀ., ਆਈ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਕਿੱਲ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਕੂਲ ਦੇ 9 ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੈਸਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 2011 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਰਡਰ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਪਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।