ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) - ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋਰ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਰਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 10 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਰੋਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਵਪਾਰੀ ਆਗੂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ।  

ਸੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਤਾਂ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਤਾਂ ਗੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।  

12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੱਗੂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਰਬੜ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਰਬੜ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮੱਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਬੜ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਰਬੜ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਪਲਾਂ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ : ਜਾਖੜ
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਤਮਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।