ਡਾਕਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ''ਚ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ । ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :-

ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਖੇ ਡਰੇ-ਡਰੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?

ਜਵਾਬ : ਡਾਕਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਜਵਾਬ : ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 50 ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਛੋਟੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ?

ਜਵਾਬ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕ਼ਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕ਼ਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ–ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (50 ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਓਂ ਪਈ ਹੈ ?

ਜਵਾਬ : ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਮ ਰੋਗੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਕ਼ੱਰਰ ਕਰਨ।

ਸਵਾਲ : ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ?

ਜਵਾਬ : ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਵਾਲ : ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ : ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਸਵਾਲ : ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਿਐਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਜਵਾਬ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਿਐਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ : ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਵਾਲ : ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ : ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਿਐਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।