ਜ਼ਿਲੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ
02/05/2018 8:14:13 AM
ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ) - ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1200 ਰੁਪਏ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ। ਗਰੀਬ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਰੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੋਟ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਅਧੀਨ 241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
15 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਰੁਪਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਬਕਾਇਆ
ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 54 ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1200 ਰੁਪਿਆ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਖਰਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ-ਨੇੜੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਰਿਆਦ
ਪਿੰਡ ਮਹਾਬੱਧਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਬੱਲਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਭਾਗਸਰ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ, ਚੱਕ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰਹੂੜਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਿੱਬੜਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ 1200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
