ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ : ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੋਹਾਲੀ (ਗੌਤਮ, ਪਰਦੀਪ) : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ (10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ) ਅਤੇ ਨੋਡਲ (ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਲਈ) ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਕਲੱਸਟਰ/ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਇੰਡੀਆ’ ’ਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 35 ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲਮਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਕਦੇ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ : ਬਿੱਟਾ 

‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8