ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਮ ’ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੌਕ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਰਡਨ ਨੇੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ (ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਪਾਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! ਜਵਾਕੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਮੌਤ, ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਨ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ (ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ.), 2023 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਤੀ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਰਨਦੀਪ ਪਾਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਭਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦਾ Alert! ਮੌਸਮ ਦੀ 22 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e