ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼: ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ.

ਜਲੰਧਰ (ਮਹੇਸ਼)— ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਪੀ. ਕੇ. ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ., ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਜੌਹਲ, ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਵਿੱਗ, ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸੂਦ, ਡਾ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਤੇ ਡਾ. ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
ਡਾ. ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ  ਇੰਡੀਆ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।