ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ
01/04/2018 6:05:15 AM
ਲੁਧਿਆਣਾ(ਧੀਮਾਨ)-ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਨਕਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਕ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਕਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਨਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜੁਟਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਨਸਾਈਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਭੇਜੇਗਾ।
