ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Wednesday, Jul 03, 2024 - 02:30 PM (IST)
ਮੋਗਾ (ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ) : ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. (ਨੋ ਐਬਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਫ਼ਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ 50-60 ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਰਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰੀਨਿਊ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
197 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਰਚਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 197 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਕਟਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਕਟਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਗੇੜੇ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਦਹਿਲਿਆ ਜਲੰਧਰ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਚਾਚਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8