ਜੀਓ ਟਾਵਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
01/05/2021 4:29:17 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇੰਫੋਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਬਰਨ ਇਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ' ਨੇ ਫਿਰ ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਵਾਦ' 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਗਲਤੀ, ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਚ ਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 'ਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਰਾਏ
