ਜ਼ਿਲੇ ''ਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ''ਤੇ ਅਗਨ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਬਖਸ਼ੀ, ਜਗਦੇਵ): ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਅਧੀਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਨ ਸ਼ਸਤਰ, ਅਸਲਾ, ਵਿਸਫੋਟਕ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਕੂਏ, ਬਰਛੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਆਦਿ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 4 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰਮੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼, ਬਾਵਰਦੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਕਾਰਣ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਰੀਨਿਊਅਲ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

24 ਘੰਟੇ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਰਾਖੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ, ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼, ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਘਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਪੁਲ, ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਕਾਂ, ਡਾਕਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਉਪ ਡਾਕਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਫ਼ਲੈਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾ ਰਾਖੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਸ ਪਹਿਰਾ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨਜ਼-ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ, 1973 (2 ਆਫ 1974) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮ 4 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ-72 ਆਫ਼ 1998 ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ, ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਕ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਡੀ. ਜੇ., ਆਰਕੈਸਟਾ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 75 ਡੀ. ਬੀ. ਏ. ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 70 ਡੀ. ਬੀ. ਏ., ਵਪਾਰਕ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 65 ਡੀ. ਬੀ. ਏ. ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 55 ਡੀ. ਬੀ. ਏ., ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 55 ਡੀ. ਬੀ. ਏ. ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 45 ਡੀ. ਬੀ. ਏ. ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 50 ਡੀ. ਬੀ. ਏ. ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 40 ਡੀ. ਬੀ. ਏ. ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਧਮਕ ਦਾ ਡੈਸੀਬਲ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੂੰਹ ਢਕ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਅਧੀਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਢਕ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਰੁਮਾਲ, ਮਫਰਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਢਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂੰਹ ਢਕ ਕੇ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 4 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।