ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਕਿਸਾਨ! ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8