ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੁਪਰਡੰਟ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭਾਪਾ ਸਹਿਤ 6 ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਨਜ਼ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 38 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ, ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਨੇ ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ