ਕਟਹਿਰੇ ''ਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ)- ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

‘ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ’
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ‘ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ’ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮੌਕੇ ਰੰਗ 'ਚ ਪਿਆ ਭੰਗ, ਸਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀਜਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਮਾਮਲਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਉਕਤ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1986 ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਸ਼ਰਮਨਾਕ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖ ਧੀ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ
ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੌਤ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋ-ਰੋ ਮਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:-  

https://apps.apple.com/in/app/id538323711

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ