ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਤੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਜੇ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਰੈਂਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜੀਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਪਿਯਰੇ ਜੈਨਰੇ ਵਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜੀਏ ਤੇ ਪਿਯਰੇ ਜੈਨਰੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਯੂ. ਐੈੱਸ. ਏ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਜ਼ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਂਟੀਕ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਐਂਟੀਕਸ ਨੂੰ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-18 ਸਥਿਤ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈੱਸ 'ਚ ਇਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਵੀ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨਕੁਆਰੀ
ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2016 ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ? ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਤੇ ਏ. ਐੈੱਸ. ਆਈ. ਨੂੰ ਐਂਟੀਕਸ ਐਂਡ ਆਰਟ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰਸ ਐਕਟ, 1972 ਤਹਿਤ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਰਨੀਚਰ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐੈੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ।