ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ''ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ''ਚ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ (SDRF) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ 'ਫਲੱਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ' ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026 ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਸਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ (C2+50%) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਸਕੇ।

Participated in the discussion on Agricultural demands in parliament today & demanded a judicial probe into the status of the Rs 12,500 crore disaster management fund as farmers have not received any compensation for the devastating floods which struck the State in 2025. Also… pic.twitter.com/94WEuByx55

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) March 18, 2026

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ 'ਮੈਨ-ਮੇਡ' ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਗੋ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।