ਪੰਜਾਬ 'ਚ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ DARK ZONE 'ਚ, ਪੜ੍ਹੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ)- ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਊਸਿਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ 117 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਿਊਸਿਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ’ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਪੌਸ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ’ਚ BPEO ਸਮੇਤ 4 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ

ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ 156 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ :

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਕੇ : ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੇਫ਼ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੈਮੀ-ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਾਕੇ : ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 70 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਸੈਮੀ-ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ : ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 90 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਮਤਲਬ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ : ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੋਰਵੈੱਲ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆਦਿ ਪੁੱਟਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, 2 ਭਰਾ ਲਾਪਤਾ

ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲੇ

ਜੋ ਜ਼ਿਲੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ’ਚ ਤਾਂ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਝੀਲ ’ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼

156 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ

ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ (ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ) 156 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲੱਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 156 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਘਰ-ਘਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਵੱਲ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲੱਗ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ASI ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ...

ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿੰਚਾਈ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਯੂ. ਬੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਕੈਨਾਲ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੇਟ

ਮਹਾਨਗਰ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਯੂ. ਬੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਕੈਨਾਲ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਘਰ-ਘਰ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬੋਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 500 ਤੋਂ 600 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇਕਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e