ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, (ਸ਼ੋਰੀ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਟਿੱਪਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਛਾਣ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਰੇਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਕਿਸ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵ੍ਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਭੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਤਾ-ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਵਾਰ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਲਾ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਝਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਸਰਕਾਰ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। 
ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਤੱਥ
ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨਾਨ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  90 ਫੀਸਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਸਕਣ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।  -ਰਜਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ