ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ : ਅਮਰਿੰਦਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਜਲੰਧਰ  (ਧਵਨ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸਮੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 400 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਰਾਜ 'ਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਬਾਇਓ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਕ੍ਰਿਤ ਊਰਜਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ., ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਕ੍ਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਨੀਤੀ 2012 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖਪਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।