ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਲੇਟ-ਲਤੀਫੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮ

ਸਮਰਾਲਾ (ਬੰਗੜ, ਗਰਗ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਟ-ਲਤੀਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 9:10 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ।
ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 10 ਅਧੀਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਕਤ ਦਰਸਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।